Sağlık emekçileri hükümete taleplerini duyurdu
- ekonomi-emek
- 14:13 10/1/2019
Mersin’de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık emekçileri, hükümete 2019 yılına dair taleplerini duyurdu.
Mersin’de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık emekçileri, hükümete 2019 yılına dair taleplerini duyurdu.
Ekonomist Ali Rıza Güngen, dış borç sorunu çözülmeden, küresel aktörlerden kredi alabilir hale gelinmeden, ekonomik toparlanmanın söz konusu olmayacağını söyledi.
Ekonomik krizle baş etmenin yollarını arayan kadın işçilerden Zübeyde Çataltepe, "Yaşanan kadın şiddetinin krizden bağımsız düşünmemek lazım" derken, Tuğba Acar ise "Krizi hane içerisinde daha fazla hisseder olduk" dedi.
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı davranmak"tan 15'şer ay hapis cezası verilip, tutuklandıktan 3 gün sonra tahliye edilen sendika yöneticilerine dair destek açıklamasında bulundu
İstanbul Tabip Odası, ‘Emekli maaşlarına zam’ olarak yansıtılan 7164 sayılı Torba Yasa ile getirilen ek ödemelerden birçok hekimin faydalanamadığını duyurdu. Yapılan açıklamada sadece Emekli Sandığı emeklisi olup bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olarak çalışmayan hekimlerin maaşlarına zam yapıldığı belirtildi.
Mecliste eğitim emekçileri için görüşülecek 3 bin 600 ek göstergeye ilişkin açıklama yapan SES Van Şubesi, bu haklarını alabilmek için imza kampanyası başlatacaklarını söyledi.
HDP, sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 62 gündür eyleminde olan TARİŞ işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.
Ücretlerini alamadıkları için kendilerini Meclis kapısına zincirleyen 4 TOKİ işçisi gözaltına alındı.
Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 4 Kürt ilinde ekonomik krizin röntgenini çekti. Buna göre, gideri karşılamayanların oranı yüzde 48.8, ihtiyaçlarını karşılamaktan vazgeçenlerin oranı yüzde 83.4, aile içi şiddet arttı diyenlerin oranı yüzde 58.6’yı buldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluşu olan İzmir Banliyo Ağı'na bağlı işyerlerinde başlatılan grev, gece yarısı AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından 60 gün süreyle ertelendi
KHK ile ihraç edilen 96 emekçiyle ilgili savcılığın verdiği “yeterli delil bulunmadığı anlaşıldığından kovuşturmaya gerek yoktur” kararını hatırlatan Eğitim Sen Mersin Şubesi, arkadaşlarının işine geri dönmesi gerektiğini ve yaşatılan mağduriyetin biran önce son bulmasını istedi.
Diyarbakır’da KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri bir araya gelerek Amed İhraçlar Platformu’nu kurdu.
Gazeteci Ahmet Takan, TÜİK’te görevli bir bürokratın açıklamalarına yer verdiği bugünkü yazısında Hükümetin enflasyonu nasıl düşük gösterdiğini yazdı. Buna göre, enflasyon sepetindeki ürünlerin BİM ve A 101 marketlerindeki fiyatları üzerinden enflasyon düşük gösterilirken, bu konuda bütün bölge müdürleri ve daire başkanları mülakata çağrılıp, gözdağı da verildi.
Mardin'de 450 bin dönüm mısır ekili arazide, bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle hasat gerçekleştirilemedi. Kızıltepe Çiftçiler Odası Başkanı Mikail Erbeyi, bölge çiftçisinin desteklenmemesi durumunda tarım arazilerinin gelecek yıl ekilmeme tehdidi altında olduğunu söyledi.
İSİG Meclisi, 2018 yılında en az bin 923 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. “Hangi savaşta bu kadar arkadaşımızı kaybediyoruz” denilen raporda, AKP’nin iktidar yılları boyunca iş cinayetlerinde yaklaşık 22 bin 500 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.